अगर राज्य सरकार को किसी भी समाचार-पत्र से शिकायत है कि वो किसी आतंकवादी को हीरो बना रहा है तो उसे रोकने के लिए प्रावधान है। ऐसे अखबार के खिलाफसबूतों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। महज शक के आधार पर प्रकाशन बंद करना चौथे स्तभ पर सीधा आघात करना है।
खुशी की बात है कि कश्मीर में पांच दिनों के बाद समाचार-पत्र फिर से प्रकाशित होना शुरू हो गए हैं। अखबार स्टैंड से प्रतियां गायब रहना बड़ा दुखदायी रहा। ये पांच दिन जम्मू-कश्मीर के पत्रकारिता इतिहास में काला अध्याय की तरह दर्ज हुए हैं। यह एक तरह से कश्मीरी प्रेस पर सेंसरशिप ही थी।
विडंबना देखिए, किसी ने भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। प्रिंटिग प्रेस से अखबारों की प्रतियां उठावा ली गईं, रातों-रात उन्हें नष्ट कर दिया गया। कई तरह की अपुष्ट खबरें आईं। एक टेलीविजन पत्रकार ने दावा किया था कि राज्य सरकार के एक मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार के आदेश पर प्रकाशन बंद कराया गया। वहीं इसके बाद राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का तबादला किया गया, कहा गया कि इस अधिकारी ने समाचार-पत्रों को बंद कराने की कार्रवाई की थी।
लेकिन कुल मिलाकर प्रकाशन बंद कराने की जो बातें बाहर निकलकर आईं, उससे लगता है कि सरकारी तंत्र ने ही ऐसी परिस्थितियां बनाईं थी। पर लिखित आदेश जैसी किसी बात का खुलासा नहीं हुआ। खैर, अच्छी बात यह रही कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी पत्रकारों को बुलाकर उनसे व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी। पर अखबार के संपादकों ने कहा कि अखबारों का प्रकाशन तभी शुरू करेंगे, जब सरकार आश्वासन दे कि वह ऐसी परिस्थितियां दोबारा नहीं बनने देगी। एक-दो दिन यह आश्वासन न मिल पाने के कारण ही संपादकों ने प्रकाशन नहीं होने दिया।
अगर सरकार को किसी भी समाचार-पत्र से शिकायत है कि वो किसी आतंकवादी को हीरो बना रहा है या देशहित के खिलाफ काम कर रहा है तो उसे रोकने के लिए प्रावधान है। उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। महज शक के आधार पर किसी अखबार को बंद करना चौथे स्तंभ पर सीधा आघात करना है। इसका दुष्परिणाम ही देखने को मिलता है। कश्मीर जैसी संवदेनशील जगहों पर लोगों में गलत सूचनाएं प्रसारित होती हैं और अफवाहों का जोर रहता है।
कश्मीर घाटी में जिस तरह की परिस्थितियां रहती हैं उसमें स्थानीय पत्रकारों ने बड़ी हिम्मत से काम किया है। अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। उसी का नतीजा है कि कश्मीरी समाचार-पत्र लोगों में काफी पढ़े जाते हैं। कश्मीरियों को पढऩे-लिखने का शौक है। इसी का उदाहरण है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां अंग्रेजी समाचार-पत्रों ने जोर पकड़ा है। वरना पहले उर्दू के अखबार ही पढ़े जाते थे। कश्मीर जैसे राज्य में अकबर इलाहाबादी का शेर सटीक बैठता है -
'खींचों ना कमानों को ना तलवार निकालो,
जब तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो।'
यहां अखबारों की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि लेह-लद्दाख जैसे विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले इलाके में भी जनता के बीच अखबार जोर पकड़ रहे हैं। वहां पत्रकारों ने एकत्र होकर लेह में प्रेस क्लब की स्थापना भी की है। इस पूरे राज्य में घूमें तो यहां खबरों के लिए एक जुनून-सा दिखाई देता है। इसलिए कश्मीर में समाचार-पत्रों को बंद करने का रास्ता अपनाना समस्या को शांत करने का जरिया नहीं हो सकता बल्कि सूचना के अभाव में समस्या ज्यादा विकट हो जाती है। हां, एक दौर था जब अखबारों का इस्तेमाल सही सूचनाओं की बजाय आतंकवादी अपने हित में कराया करते थे।
1989 से 1993 तक, वह दौर था जब मीडिया स्वतंत्र नहीं था। आतंकवादियों का समाचार-पत्रों पर नियंत्रण था। मुझे याद है उस दौर में उर्दू अखबार 'श्रीनगर टाइम्सÓ के संपादक रहे स्व. सूफी गुलाम मोहम्मद ने बताया था, 'अखबार मेरा है, प्रिंट लाइन में नाम मेरा है, प्रिंटिंग प्रेस मेरी है पर अखबार में जो खबर है वह मेरी नहीं है।Ó यह वह दौर था, जब वहां के अखबारों में 'मिलिटेंटÓ शब्द ही नहीं लिखा जाता था। राज्य सरकार की खबरें नहीं छपती थीं। नेशनल कांफ्रेंस और फारुख अब्दुल्ला का नाम प्रकाशित नहीं होता था। फिर 1996 के बाद घाटी में हालात सुधरे। धीरे-धीरे अखबारों की संख्या बढ़ी। संपादकों और मालिकों ने अपनी अथॉरिटी जमानी शुरू की।
अब वहां समाचार-पत्र खुलकर अपना काम करते हैं। ताजा बुरहान वानी एनकाउंटर मामले में आरोप लगाया गया कि स्थानीय मीडिया ने उसे 'हीरोÓ बना दिया पर ऐसा नहीं है। वानी सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में छाया हुआ था। लाखों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मीडिया ने उसे कवरेज दी, जो स्वाभाविक है क्योंकि जहां 'पॉपुलर मूडÓ ही उसे हीरो मान रहा हो तो मीडिया कैसे नजरंदाज कर सकता है। हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां अलगाववादियों से सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवी और पत्रकार भी हैं। पर यह कहना कि समूचे कश्मीर का मीडिया पक्षपाती है, यह गलत है। वहां के अखबार और पत्रकार बाकी राज्यों की तरह ही 'लॉ ऑफ द लैंडÓ को मानकर ही खबरें प्रकाशित करते हैं।
कश्मीरियों को पढऩे-लिखने का शौक है। इसी का उदाहरण है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां अंग्रेजी समाचार पत्रों ने जोर भी पकड़ा है। वरना पहले उर्दू के अखबार ही पढ़े जाते थे। अखबार का प्रकाशन रोकने से शांति स्थापित नहीं हो सकती।
पुष्प सराफ, वरिष्ठ पत्रकार
पत्रकारिता का लंबा अनुभव। जम्मू और कश्मीर के मामलों के जानकार।
कश्मीर जैसी संवदेनशील जगहों पर लोगों में गलत सूचनाएं प्रसारित होती हैं और अफवाहों का जोर रहता है। कश्मीर घाटी में जिस तरह की परिस्थितियां रहती हैं उसमें स्थानीय पत्रकारों ने बड़ी हिम्मत से काम किया है। अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है।
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